उत्तराखंड

ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) की बैठक में ₹677.75 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत, 2.5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने 2026-27 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए योजनाओं के प्रभावी कन्वर्जेंस और महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर

मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) की उच्चाधिकार एवं मार्गदर्शन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिव श्री डी.एस. गर्ब्याल द्वारा वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति एवं अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹677.75 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को अनुमोदित किया। प्रस्तावित योजना में स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन, आय सृजन गतिविधियों, स्थानीय संसाधन विकास, कृषि एवं सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यक्रमों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने वर्ष 2026-27 के लिए 2.5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि REAP से लाभान्वित महिलाओं को अन्य विभागीय एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाए तथा सभी योजनाओं का समेकित विवरण संकलित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सतत सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और गहन अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्य सचिव ने समान कार्य प्रकृति वाले महिला स्वयं सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें आजीविका और स्वरोजगार की दृष्टि से बेहतर सहयोग देने की रणनीति तैयार करने को कहा। वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि ‘लखपति दीदी’ योजना के अंतर्गत महिलाओं को विशेष वित्तीय, तकनीकी, पूंजीगत और संस्थागत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की विस्तृत योजना बनाई जाए।

सभी जनपदों में स्वयं सहायता समूहों एवं हितधारकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कर उनके प्रकरणों को समझते हुए समाधान आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्रोथ सेंटर की पहचान करने को कहा, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन ग्रोथ सेंटरों को ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के माध्यम से प्रभावी रूप से उपयोग में लाने हेतु ठोस रणनीति बनाई जाए।

बैठक में अपर सचिव श्री गिरधारी सिंह रावत, श्री नवनीत पांडेय, झरना कमठान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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