उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज: योग नीति, महिला सशक्तिकरण और रोड सेफ्टी जैसे अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, रोजगार और शहरी विकास से जुड़े विषयों पर फैसले लिए जाने की संभावना है।

योग नीति और भूमि मुक्तिकरण पर विचार
बैठक में उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी बनाने के उद्देश्य से ‘योग नीति’ को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस नीति से न केवल योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे राज्य में पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही देहरादून के रायपुर क्षेत्र में वर्षों से फ्रीज़ की गई भूमि को मुक्त करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे क्षेत्रीय विकास को रफ्तार मिल सकती है।

महिला कल्याण और स्वरोजगार योजनाएं
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ शुरू करने जा रही है, जिसके तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, नंदा गौरा योजना में बदलाव कर अब छात्राओं को 12वीं या स्नातक के बाद स्किल आधारित कोर्स पूरा करने पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा, राज्य में बहुप्रतीक्षित महिला नीति को आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

रोजगार और सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव भी शामिल
कैबिनेट बैठक में राज्य की चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे कई परिवारों को राहत मिल सकती है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ‘रोड सेफ्टी पॉलिसी’ का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिस पर आज मुहर लगने की संभावना है।

शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने, पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने की री-डेवलपमेंट नीति, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु ‘स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल’ के गठन और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति शामिल है। इसके अलावा, हाल ही में विभिन्न स्थानों के नामों में किए गए परिवर्तन को लेकर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है।