MSME और स्टार्टअप्स को क्यों चाहिए सरकारी समर्थन?

नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप्स की भूमिका अब किसी से छिपी नहीं है। ये ना सिर्फ करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि देश में नवाचार, निर्यात और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह इन उद्यमों को अनुकूल माहौल और आवश्यक संसाधन प्रदान करे ताकि वे बाधाओं को पार कर सकें और स्थायी विकास की ओर बढ़ सकें।

MSME सेक्टर: देश की आर्थिक नींव

भारत में लाखों MSME इकाइयां हैं, जो देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। ये उद्योग न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी सहायक होते हैं। हालांकि, उन्हें फाइनेंसिंग, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और मार्केट एक्सेस जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी हस्तक्षेप से इन समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

स्टार्टअप्स: नए भारत के भविष्य की पहचान

भारत में स्टार्टअप संस्कृति तेज़ी से पनप रही है। युवा उद्यमी आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीक और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में नए समाधान लेकर आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत के चरणों में फंडिंग, रेगुलेटरी क्लीयरेंस और बाजार में पहचान जैसी समस्याएं उनके लिए बड़ी रुकावट बनती हैं। ऐसे में सरकार की ओर से निवेश, प्रशिक्षण और मेंटरशिप जैसे प्रयास उनकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं।

सरकार की भूमिका: सुविधा, समर्थन और सरलता

‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे अभियानों से सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन अब जरूरत है नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की। सरल टैक्स व्यवस्था, तेज़ वित्तीय सहायता, समय पर भुगतान और सरकारी टेंडर में प्राथमिकता जैसे कदम MSME और स्टार्टअप्स को नई ऊंचाई दे सकते हैं।

निष्कर्ष: समावेशी विकास का रास्ता MSME से होकर

यदि भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनना है, तो MSME और स्टार्टअप्स को मजबूती देना अनिवार्य है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से यह सपना साकार हो सकता है, जिसमें हर छोटे उद्यम को बड़ा अवसर मिल सके। यही असली ‘विकास’ होगा – सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास।