देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBCWB) की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड में पंजीकृत लगभग 10,000 निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिजनों को ₹11 करोड़ 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि ऑनलाइन पोर्टल और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल धनराशि हस्तांतरण का आयोजन नहीं, बल्कि हमारे परिश्रमी श्रमवीरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि श्रमिकों एवं उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता, मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी मनरेगा श्रमिकों को शीघ्र भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी प्रकार की शिथिलता या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों के भीतर कम से कम 5 से 6 लाख श्रमिकों का पंजीकरण बोर्ड के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाएं तभी सफल होंगी जब अधिक से अधिक श्रमिक इनका सीधा लाभ प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों से जुड़ी किसी भी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचे और पंजीकरण अभियान के रूप में संचालित किया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य का विकास हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के परिश्रम पर आधारित है, और उनके कल्याण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सभी मनरेगा श्रमिकों को कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाना न केवल सरकार का लक्ष्य है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के विभिन्न विभाग जनहित एवं राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, विशेषकर खनन विभाग, जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि खनन राजस्व में हुई अभूतपूर्व वृद्धि सरकार की पारदर्शी और प्रभावी खनन नीति का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के अधिकारी उत्तराखण्ड आकर यहां के खनन मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इसे अपने राज्यों में भी लागू किया जा सके।
बैठक में सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विनीत कुमार, और श्रम विभाग व भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
