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दिल्ली विधानसभा चुनाव: 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे

Delhi Assembly Elections: Voting on February 5, results on February 8

मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया घोषणा का ऐलान

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 5 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया 10 फरवरी तक पूरी हो जाएगी।

बुधवार को मतदान का खास कारण

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान के लिए बुधवार का दिन जानबूझकर चुना गया है। उन्होंने कहा, “शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता को कम करने के लिए सप्ताह के मध्य में मतदान करना ज्यादा प्रभावी होता है। महाराष्ट्र चुनाव की तरह दिल्ली में भी बुधवार को मतदान कराया जाएगा।”

नामांकन और वोटर लिस्ट पर जानकारी

चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी तय की है। नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को होगी और उम्मीदवार 20 जनवरी तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।
आयोग ने बताया कि 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल 1,55,24,858 पंजीकृत मतदाता हैं। यह पिछले चुनावों की तुलना में 1.09% की वृद्धि को दर्शाता है।

‘भारत चुनावों का गोल्ड स्टैंडर्ड’

राजीव कुमार ने भारत की चुनाव प्रणाली को विश्वसनीय बताते हुए कहा, “भारत चुनावों का गोल्ड स्टैंडर्ड है। हमारी प्रक्रियाएं इतनी विस्तृत हैं कि किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गलती होती है, तो आयोग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने और सजा भुगतने के लिए भी तैयार है।”

चुनाव आयोग का उद्देश्य

चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मतदान प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी हो। आयोग ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है।

महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी मॉडल

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव बुधवार को कराए गए थे, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। इसी तर्ज पर दिल्ली में भी यह कदम उठाया गया है।

निष्कर्ष

चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों के बाद दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार मतदान का दिन बुधवार तय करना एक अनोखा प्रयास है, जिससे शहरी मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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