देहरादून, 20 फरवरी 2025: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बार का बजट 1,01,175.33 करोड़ रुपए का है, जिसमें राज्य के विकास को सात मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है। बजट पेश करने से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है और उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष को नई दिशा देगा।
मुख्यमंत्री धामी बोले— यह बजट विकास को नई ऊंचाई देगा
बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट राज्य के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 विजन से प्रेरित होकर इस बजट को तैयार किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
बजट सत्र के दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
- 542 शिक्षकों ने मंडल परिवर्तन के लिए आवेदन किया, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे।
- संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए नीति नहीं बनाई जाएगी, लेकिन इसे छात्रवृत्ति और सम्मान योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर सवाल उठे, जहां 5184 स्कूल ऐसे हैं जहां 20 या उससे कम छात्रों पर भी दो शिक्षक तैनात हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर, डॉक्टरों की भर्ती जल्द
उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।
- प्रदेश में 48 से 50% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है।
- 1896 स्वीकृत पदों में से केवल 1182 डॉक्टर कार्यरत हैं।
- सरकार ने अगले तीन साल में सभी रिक्त पद भरने का वादा किया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।
फीस एक्ट पर बहस, सरकार ने कहा- जरूरत पड़ी तो बनाएंगे कानून
निजी स्कूलों में फीस की मनमानी वृद्धि पर भी बहस हुई। विपक्ष ने मांग की कि राज्य सरकार फीस एक्ट लाए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि फीस नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं है। अगर विधायक सहमत होते हैं, तो राज्य सरकार इस पर नीति बनाने पर विचार करेगी।
किसानों को लोन न मिलने पर सरकार ने दी सफाई
सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को लोन न मिलने का मामला भी उठा। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों तक लोन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा और वे स्थानीय साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर हैं। इस पर सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि गलत तरीके से लोन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और SIT जांच के आदेश दिए गए हैं।
कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का अनोखा विरोध
कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताने के लिए विधानसभा में हाथ-पैरों में बेड़ियां बांधकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों को बेहद अमानवीय तरीके से गिरफ्तार कर, जंजीरों में बांधकर सैन्य विमानों से वापस भेजा जा रहा है।
बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यसूची जारी
बजट सत्र के तीसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा पहुंचकर राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रार्थना की और दोपहर 12:20 बजे बजट पेश किया गया।
