उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन छात्रों के प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिन्हें उस शिक्षक ने पढ़ाया है जिसने अपने तबादले को चुनौती दी है।
मामला काशीपुर सरकारी इंटर कॉलेज (उधमसिंह नगर) के वाणिज्य (कॉमर्स) शिक्षक राजेंद्र सिंह का है। राजेंद्र सिंह करीब 17 वर्षों से इस कॉलेज में सेवा दे रहे थे। विभाग ने हाल ही में उनका तबादला पिथौरागढ़ के एक विद्यालय में कर दिया है, जहां कॉमर्स की धारा ही नहीं है।
राजेंद्र सिंह ने दलील दी कि वह केवल उन स्कूलों में सेवा देना चाहते हैं, जहां कॉमर्स के विद्यार्थी हों। सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि स्थानांतरण अधिनियम (Transfer Act) के तहत शिक्षकों को सुलभ (सुगम) और दुर्गम क्षेत्रों में बारी-बारी से भेजा जाता है, और सिंह अब तक मुख्यतः सुगम क्षेत्रों में ही कार्यरत रहे हैं।
अदालत ने मंगलवार को राज्य सरकार से छात्रों के बोर्ड परीक्षा परिणाम और उनकी रैंकिंग का ब्यौरा पेश करने को कहा। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम पोस्टिंग का अधिकार शिक्षा विभाग के पास ही है।
एकल पीठ के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने तबादले की तुलना सेना की तैनाती से करते हुए नियमों का पालन करने पर बल दिया। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
