🚨 स्थानीय चुनावों में गुंडागर्दी: हाईकोर्ट ने एसएसपी पर साधा निशाना, तबादले की सिफारिश

📌 मामला क्या है?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल ज़िला पंचायत चुनावों (14 अगस्त) के दौरान हुई हिंसा, गोलीबारी और खुलेआम हथियारबंद गुंडों की मौजूदगी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नैनीताल के एसएसपी पी.एन. मीणा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके तबादले की सिफारिश की है।

⚖️ कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने कहा:

“इतिहासशीटर खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे थे और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। यह स्थिति बेहद गंभीर है।”

• कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने ऐसी स्थिति को रोकने के लिए क्या किया।

• चुनाव के दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के अपहरण की कोशिश, गोलीबारी और बवाल की घटनाएं सामने आईं।

• कोर्ट ने एसएसपी से कहा कि उनकी “बुद्धि और खुफिया व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।”

📰 घटनाक्रम

• 14 अगस्त: ज़िला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान हिंसा।

• हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन, अफरा-तफरी और बवाल।

• कांग्रेस के 5 ज़िला पंचायत सदस्य गायब बताए गए, बाद में सोशल मीडिया पर प्रकट होकर बोले – “हम खुद गए थे।”

• हाईकोर्ट ने इस दलील को “अविश्वसनीय” बताया।

📑 कोर्ट का आदेश

• डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश।

• एसएसपी को भी घटनाक्रम और अपनी भूमिका पर शपथपत्र देने का आदेश।

• एडवोकेट जनरल ने स्वीकार किया कि पुलिस से चूक हुई और एसएसपी को सुधार का मौका देने की अपील की।

🚨 क्यों अहम है यह मामला?

• नैनीताल सिर्फ़ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की सीट भी है।

• जब वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंसा और गुंडागर्दी से प्रभावित हो, तो यह पूरे प्रदेश की छवि पर असर डालता है।

🗣️ निष्कर्ष

उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख साफ है—
लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। पुलिस की लापरवाही से जनता का भरोसा डगमगाता है और शासन की साख पर भी सवाल उठता है।