केंद्रीय बजट 2025-26: उच्च शिक्षा पर फिर से केंद्रित हो सकती है सरकार

1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट 2025-26
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। पिछले साल के बजट में उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें 47,620 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह पिछले वर्ष की तुलना में 7.99% अधिक था।

पिछले बजट में प्रमुख घोषणाएं

• केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 29% वृद्धि
• एनआईटी और आईआईईएसटी के लिए 5% बढ़ोतरी
• शिक्षा लोन, संशोधित मॉडल कौशल लोन योजना, और युवा इंटर्नशिप पहल जैसी योजनाओं की शुरुआत

क्या 2025 का बजट भी शिक्षा पर रहेगा केंद्रित?
विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 का बजट उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, पहुंच और रोजगार को प्राथमिकता देगा। सरकार का फोकस भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने पर है। इसके लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, अनुसंधान में निवेश, और तकनीकी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रमुख मांगें

1. शोध और विकास:
   बजट में अत्याधुनिक शोध को वित्तपोषित करने और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
2. डिजिटल बदलाव:
   एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए नए कार्यक्रम और अधिक निवेश की आवश्यकता।
3. कौशल विकास:
   रोजगार योग्य कौशल के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटर्नशिप पहल को और मजबूत करने की मांग।
4. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार:
   विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विस्तार और तकनीकी एकीकरण के लिए अतिरिक्त बजट।

शिक्षा का बढ़ता महत्व
भारत के आर्थिक विकास और नवाचार में उच्च शिक्षा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी बजट को इस क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव लाने का अवसर माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को शोध और कौशल विकास में निवेश बढ़ाकर आर्थिक और सामाजिक विकास की गति तेज करनी चाहिए।

उद्योग और शिक्षा का गठजोड़
आगामी बजट में इंडस्ट्री-अकादमिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की संभावना है, ताकि छात्रों को भविष्य के तकनीकी बदलावों के लिए तैयार किया जा सके।

2025 के बजट से अपेक्षाएं

• अनुसंधान और विकास के लिए विशेष फंड
• ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में शिक्षा का विस्तार
• डिजिटल क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का निर्माण
• शिक्षा लोन योजनाओं में सहूलियत

निष्कर्ष
आगामी बजट 2025-26 से उम्मीद है कि सरकार उच्च शिक्षा क्षेत्र को गुणवत्ता, पहुंच और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। यह बजट भारत के शिक्षा इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।