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वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास, सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक फैसला

Waqf Amendment Bill passed in Parliament, CM Dhami called it a historic decision

देहरादून: संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। गुरुवार देर रात, करीब 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसे न्याय और पारदर्शिता स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।

सीएम धामी ने जताई खुशी, पीएम मोदी को दिया श्रेय

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने इसे पारदर्शिता और न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

सीएम धामी ने कहा, “यह विधेयक सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन को मजबूत करने और न्यायिक सुधारों को गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।”

विधेयक से आएगी कानूनी स्पष्टता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि अब झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान किया जा सकेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज के व्यापक हित में लाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

विपक्ष का विरोध, सरकार ने बताए विधेयक के लाभ

इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया, जबकि बीजेपी ने इसे एक न्यायसंगत और पारदर्शी कानून करार दिया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा और अवैध कब्जों और फर्जी दावों को रोकने में सहायक होगा।

समाज के हित में किया गया सुधार

सीएम धामी ने कहा कि यह विधेयक समाज के व्यापक हित में पारित किया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जाएगा और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश न्याय और सुशासन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

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