government scraps no detention policy

भारत सरकार की नो-डिटेंशन पॉलिसी: एक समीक्षा

भारत सरकार ने 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य…