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HUDCO और उत्तराखंड सरकार ने की किराये आवास योजना की समीक्षा

HUDCO and Uttarakhand Government reviewed the rental housing scheme

देहरादून:  प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत किराये पर आधारित आवास सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से HUDCO (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह समीक्षा बैठक देहरादून में HUDCO के क्षेत्रीय प्रमुख श्री संजय भार्गव और राज्य के आवास एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम की उपस्थिति में संपन्न हुई।

मुख्य उद्देश्य: कमजोर वर्गों को सस्ती रहने की सुविधा

बैठक का मुख्य फोकस शहरी गरीबों, प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सस्ती और गरिमामय रहने की सुविधा उपलब्ध कराना था। अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति, परियोजना के चरण, वित्तीय मॉडल और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की।

प्रमुख सचिव ने HUDCO के योगदान को सराहा

राज्य के प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम ने HUDCO की लगातार मिल रही तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योजनाओं की सफलता के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वय के साथ-साथ स्थानीय जरूरतों के अनुसार समाधान तैयार करना बेहद जरूरी है।

HUDCO का सहयोग रहेगा जारी

HUDCO देहरादून के प्रमुख श्री संजय भार्गव ने यह स्पष्ट किया कि HUDCO उत्तराखंड सरकार को “हाउसिंग फॉर ऑल” के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव समर्थन देता रहेगा। उन्होंने बताया कि HUDCO न केवल परियोजना की योजना में, बल्कि फंडिंग, मूल्यांकन और क्रियान्वयन में भी अपनी भूमिका को गंभीरता से निभा रहा है।

राज्य में बढ़ेगी किराये आवास की रफ्तार

बैठक का निष्कर्ष एक साझा संकल्प के रूप में सामने आया, जिसमें किराये के आवास मॉडलों को उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में तेजी से लागू करने पर सहमति बनी। इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को किफायती और सुरक्षित आवास मिलेगा, साथ ही राज्य के शहरी विकास को भी नया आयाम मिलेगा।

 

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