भारत सरकार ने 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य…
केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसब्री से महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके…