देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गन्ना समर्थन मूल्य, ग्रीन फील्ड टाउनशिप, उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने और कई अन्य अहम निर्णय शामिल हैं।
उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास अब स्कूल की किताबों में
कैबिनेट ने कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में ‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ नामक सहायक पुस्तिका को शामिल करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को भी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया जाएगा।
गन्ना किसानों के लिए राहत, समर्थन मूल्य तय
2024-25 पेराई सत्र के लिए राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर तय की गई। इससे गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य और आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
उधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड टाउनशिप को मंजूरी
1354 एकड़ भूमि को सिडकुल को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया। यह भूमि उधमसिंहनगर के छह गांवों में फैली हुई है। इस क्षेत्र में आधुनिक टाउनशिप का विकास किया जाएगा।
स्टांप और निबंधन विभाग में बड़ा बदलाव
2005-06 के बाद पहली बार विभागीय ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होगी। धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता होगी। 9 नए अधिकारियों और 29 सहायक कार्मिकों की भर्ती को मंजूरी दी गई।
मत्स्य विभाग में ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा
ट्राउट प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। पहाड़ी क्षेत्रों में मत्स्य पालन से स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले
महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹2.30 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ₹15.40 करोड़ का प्रावधान किया गया। ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत दो नए मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल सेंटर स्थापित होंगे। ई-बुक कीपरों के लिए टेबलेट खरीदने हेतु ₹75 लाख की राशि स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय सरस मेले के लिए ₹11.12 लाख प्रति मेला की ग्रांट प्रदान की गई।
जेल और पेंशन विभाग में नई सेवा नियमावली लागू
उत्तराखंड कारागार विभाग की नई सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में नए मिनिस्ट्रियल पदों का सृजन किया गया।
नागरिक सुरक्षा और शिक्षा विभाग में अहम फैसले
उत्तराखंड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में संशोधन किया गया।
एकीकृत पेंशन योजना को दी गई मंजूरी
भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) उत्तराखंड में लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन प्रबंधन का लाभ मिलेगा।
सतर्कता विभाग में सुधार, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश
सतर्कता विभाग में रिवॉल्विंग फंड के संचालन नियमावली को शासनादेश के रूप में विकसित किया जाएगा। ट्रैप कार्रवाई में परिवादियों को पूर्ण सहयोग देने की नीति बनाई जाएगी।
निष्कर्ष
धामी कैबिनेट के इन फैसलों से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, गन्ना किसानों, मत्स्य पालन, टाउनशिप विकास, नागरिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए ये फैसले अहम माने जा रहे हैं।
