मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री) और लखपति दीदी योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में भी पीएमश्री योजना की तर्ज पर विद्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु एक नई योजना चलाई जाए, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और अधोसंरचना को मजबूत किया जा सके।
मुख्य सचिव ने बताया कि पीएमश्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालय को पाँच वर्षों में ₹2 करोड़ (प्रति वर्ष ₹40 लाख) की धनराशि प्रदान की जाती है। इस राशि से स्कूलों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय एवं खेल सुविधाएं विकसित की जाती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में भी इसी मॉडल पर कार्य आरंभ किया जाए और इसकी शुरुआत क्लस्टर विद्यालयों से की जाए।
लखपति दीदी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों (SHG) के उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों को और सशक्त बनाया जाए।
उन्होंने राज्य स्तरीय संचालन समिति और निगरानी समिति का गठन शीघ्र करने तथा नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म, रिटेल चेन और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़ाव पर भी बल दिया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदण्डे, श्री मेहरबान सिंह बिष्ट एवं सुश्री झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
