उत्तराखंड बनेगा यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) जनवरी 2025 से लागू होगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को यूसीसी के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड यह कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य होगा।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है यूसीसी
मार्च 2022 में मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता की घोषणा की थी। इसके लिए रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया।
ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ेंगे यूसीसी के प्रावधान
यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पोर्टल और मोबाइल एप तैयार किए गए हैं। इससे पंजीकरण और अपील की सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रावधानों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण में मदद करेगी। यह कानून “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की भावना के साथ समाज को नई दिशा देगा।
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए उनके मार्गदर्शन ने प्रदेश सरकार को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, “यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा।”
राज्यसभा में गृहमंत्री ने की सराहना
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में उत्तराखंड के इस कदम की सराहना की। उन्होंने इसे समाज को एकजुट करने और विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया।
भाजपा का चुनावी वादा हुआ पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने समान नागरिक संहिता का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। यूसीसी का लागू होना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम होगा।
