देहरादून। उत्तराखंड की एक और पहल देशभर में मिसाल बनने जा रही है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार Labour Cess & Construction Management System (LCCMS) को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की अनुशंसा की है।
इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के कल्याण, सेस प्रबंधन और पारदर्शी वितरण की दिशा में नई क्रांति आई है। मंत्रालय की उच्चस्तरीय टीम, जिसमें अंडर सेक्रेटरी श्री नवीन कुमार और NIC निदेशक शामिल हैं, दो दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुँची है।
टीम परियोजना की कार्यप्रणाली और तकनीकी पक्षों का अध्ययन कर रही है ताकि इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जा सके। उत्तराखंड की यह उपलब्धि राज्य के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को नई ऊँचाइयाँ दे रही है।
