नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार से कम से कम 2.57 के फिटमेंट फैक्टर या उससे अधिक की मांग की है, जो कि 7वें वेतन आयोग के समान है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाता है। यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो 157% की वेतन वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में इसी फैक्टर का उपयोग किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ।
कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?
अगर सरकार NC-JCM की मांग को स्वीकार करती है, तो वर्तमान में 18,000 रुपये सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का वेतन 46,260 रुपये हो सकता है। वहीं, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई थी, लेकिन पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इसे अवास्तविक बताया। उन्होंने 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है, जो 92% की बढ़ोतरी होगी।
कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अप्रैल 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। इसके तहत आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। एक बार आयोग का गठन होने के बाद, सिफारिशों को लागू करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को अब आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले का इंतजार है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है।
